उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए नई शस्त्र नीति तैयार कर रही है, जिससे शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी। इसमें बार-बार पुलिस सत्यापन से राहत मिलेगी और सैन्य सेवा का रिकॉर्ड लाइसेंस जारी करने का आधार बनेगा।

• 01नई शस्त्र नीति का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना है।
• 02पूर्व सैनिकों को बार-बार पुलिस सत्यापन से राहत मिलेगी, जिससे लाइसेंस प्राप्त करना आसान होगा।
• 03सैन्य सेवा का रिकॉर्ड और कमांडिंग अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही लाइसेंस के लिए आवश्यक होंगे।
• 04यह नीति पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के योगदान को औपचारिक मान्यता देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
• 05नीति को अंतिम रूप देने के बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

नई शस्त्र नीति पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, जिससे उनकी सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित होगा।