झारखंड कैबिनेट ने नए पदों के सृजन और न्यायधीशों के भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी
झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले: लोक भवन में 122 नए पद होंगे सृजित, न्यायधीशों का भत्ता बढ़ा
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झारखंड कैबिनेट ने लोक भवन में 122 नए पदों के सृजन और न्यायधीशों के भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया। इसके अलावा, दुमका हवाई अड्डे पर नियमित उड़ान सेवा शुरू करने और विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी गई।
- 01लोक भवन में कर्मियों की संख्या 153 से बढ़कर 193 होगी।
- 02न्यायाधीशों के अनुसेवक भत्ते में वृद्धि की गई है।
- 03दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए मेटरोलॉजिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
- 04मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरी पालन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया।
- 05गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम में अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए 61 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
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झारखंड कैबिनेट की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लोक भवन के पुनर्गठन के तहत 122 नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे कर्मियों की संख्या 153 से बढ़कर 193 हो जाएगी। इसके अलावा, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसेवक भत्ते में वृद्धि की गई है। दुमका हवाई अड्डे पर नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ एकरारनामा करने की स्वीकृति भी दी गई है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरी पालन के लिए 30 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। साथ ही, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम में अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए 61 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
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इन निर्णयों से प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में सुधार होगा, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
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