दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सास की स्व-अर्जित संपत्ति पर बहू का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। यह निर्णय एक दंपति के मामले में आया, जहां बहू ने सास के खिलाफ संपत्ति में रहने का अधिकार मांगा था।

• 01दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सास की स्व-अर्जित संपत्ति पर बहू का कोई अधिकार नहीं है।
• 02कोर्ट ने बहू की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सास की संपत्ति साझा घर नहीं थी।
• 03बहू घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम- 2005 के तहत अपने पति के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का दावा कर सकती है।
• 04सास ने 2017 में अपने बेटे को किराया न चुकाने पर संपत्ति से बेदखल किया।
• 05सास ने संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोकने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया।

इस निर्णय से सास-बहू के संबंधों में संपत्ति के अधिकारों को लेकर स्पष्टता आई है।