दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त आदेश जारी किया है। अब कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को एक बार में एक महीने से अधिक की फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता रद की जा सकती है। यह निर्णय विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लिया गया है। निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल अभिभावकों को दो महीने या तिमाही आधार पर फीस जमा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। नए आदेश के तहत, स्कूल एडमिशन या अन्य सुविधाओं के लिए भी अभिभावकों को एडवांस फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। यदि कोई अभिभावक अपनी सुविधा से एक से अधिक महीनों की फीस एक साथ जमा करना चाहता है, तो स्कूल उसे मना नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कोई दबाव या शर्त नहीं रखी जा सकती। सभी स्कूलों को इस आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।