मध्य प्रदेश में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की तारीख 13 मई को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में शिक्षकों को अपने पक्ष को रखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिलेगा। 17 अप्रैल को सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसके बाद कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और स्थिति की जानकारी दी।