बिहार सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिससे अभिभावकों को आर्थिक शोषण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. बी. राजेन्द्र के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि निजी विद्यालयों को 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' के सिद्धांत पर संचालित किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालयों के सूचना-पट्ट और वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अभिभावक अपनी सुविधानुसार किसी भी विक्रेता से पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म का पैटर्न बार-बार नहीं बदला जाएगा। यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो, तो संबंधित प्रावधानों का पालन करना होगा। इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को बिना किसी व्यवधान के उनकी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले।