बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को शपथ लेने के बाद अपने पहले महीने में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए 800 करोड़ रुपये की राशि से आदर्श विद्यालयों का विकास करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 'पुलिस दीदी' योजना शुरू की गई है, जिसमें 1,500 स्कूटर खरीदे जाएंगे। शिकायत निवारण प्रणाली 'सहयोग की त्रिवेणी' की शुरुआत की गई है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 1100 और पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण शिविर शामिल हैं। सरकार ने 208 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की है। निजी स्कूलों के लिए नए नियमों के तहत, स्कूलों को अपनी फीस संरचना सार्वजनिक करनी होगी और मनमानी शुल्क वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा, 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कागज रहित संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सम्राट चौधरी को इन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती का सामना करना होगा।