केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली, ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM), अब कानूनी विवादों में फंस गई है। लखनऊ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस प्रणाली को बिना उचित तैयारी के लागू किया गया है, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है। याचिका में केंद्र सरकार, सीबीएसई, परीक्षा नियंत्रक और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को मुख्य पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि ओएसएम प्रणाली के कार्यान्वयन की गहन जांच की जाए और इसके लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा, प्रभावित छात्रों की कॉपियों की अनुभवी शिक्षकों द्वारा निशुल्क दोबारा जांच कराने की भी मांग की गई है। इस मामले पर अदालत की सुनवाई 29 मई को होगी, जिसके परिणामों पर देशभर के छात्रों और अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं।