भारत सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत साप्ताहिक काम के घंटों की सीमा 48 घंटे निर्धारित की है। इसके साथ ही, श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए उनके निर्धारित प्रति घंटा वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा। यह नियम चार नई श्रम संहिताओं के अंतर्गत आएंगे, जिनमें से दो के लिए अंतिम नियम जारी किए गए हैं। नए नियम मुख्य रूप से दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, खनन, और अन्य क्षेत्रों में लागू होंगे। राज्यों को इन नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड की स्थापना की है, जो छंटनी के कारण नौकरी खोने वाले श्रमिकों को नए कौशल सीखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यह फंड मुख्य रूप से नियोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।