पंजाब में 26 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर से मतदान के निर्णय पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि जब वर्षों से चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से कराए जा रहे थे, तो अचानक बैलेट पेपर प्रणाली पर लौटने का औचित्य क्या है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 64 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61-ए लगभग समान हैं, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस प्रक्रिया को अव्यावहारिक और अस्वीकार कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि ईवीएम प्रणाली को 2002 में कानूनी वैधता प्राप्त हो चुकी है और इसके बाद अदालतें इसे लगातार मान्यता देती रही हैं। 1984 में ईवीएम के उपयोग का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय वैधानिक प्रावधानों के अभाव में इसे निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि कानून में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का उल्लेख किया गया है, जिससे ईवीएम को भी शामिल माना जाएगा।