पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ईंधन संकट के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें जजों और कर्मचारियों के लिए कार-पूलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, और 33 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति शामिल है। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

• 01हाईकोर्ट ने जजों और कर्मचारियों के लिए कार-पूलिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
• 02सुनवाई का अधिकांश हिस्सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
• 0333 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी जाएगी।
• 04सर्कुलर के अनुसार, कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• 05हर सप्ताह रजिस्ट्रार द्वारा रोस्टर तैयार किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं।

यह निर्णय कर्मचारियों की कार्यशैली को प्रभावित करेगा और ईंधन की खपत को कम करने में मदद करेगा।