कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद एक महत्वपूर्ण जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया, जो 2017 से लंबित थी। यह रिपोर्ट 2025 में पूरी हुई और इसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों की संख्या लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों से अधिक हो सकती है। सिद्दरमैया की AHINDA रणनीति का उद्देश्य इन पिछड़े और अल्पसंख्यक समूहों को एकजुट करना था। अब उनके उत्तराधिकारी डीके शिवकुमार, जो खुद वोक्कालिगा समुदाय के नेता हैं, को इस रिपोर्ट को लागू करने या सदन में पेश करने का निर्णय लेना होगा। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों का विरोध झेलना पड़ सकता है। वहीं, यदि वे रिपोर्ट को टालते हैं, तो AHINDA वोट बैंक नाराज हो सकता है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य मुद्दा बना लिया है, जिससे कर्नाटक और तेलंगाना में इसका परीक्षण किया जा रहा है।