भारत सरकार ने आधार कार्ड के स्वरूप में बदलाव के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ऐसी खबरें जनता में भ्रम पैदा कर रही हैं। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे केवल भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) से आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट आज आधार से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें नए आधार कार्ड केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को जारी करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि घुसपैठियों को भारतीय नागरिकों के रूप में छिपने से रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश बनाए जाएं। वर्तमान में आधार के लगभग 134 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और अब तक 17,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन हो चुके हैं।