भारत सरकार ने 81.35 करोड़ गरीबों को समय पर राशन मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में महत्वपूर्ण सुधार करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई 'सार्थक-पीडीएस' योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राशन वितरण को अधिक पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाना है। इसके तहत, राशन वितरण प्रक्रिया को एक डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे हर चरण की निगरानी की जा सकेगी। नई व्यवस्था में एआई, मशीन लर्निंग, और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे वितरण में गड़बड़ी का पता लगाना आसान होगा। इसके साथ ही, राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य गरीबों को उनका पूरा हक दिलाना है।