भारत में ऑनलाइन गेमिंग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए नए नियम 1 मई 2026 से लागू होंगे। यह नियम 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025' के तहत तैयार किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य खासकर बच्चों को आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा बनाए गए इन नियमों के तहत 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' नाम की एक नई संस्था बनाई जाएगी, जो ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी करेगी। इस संस्था में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नए नियमों में यह तय किया जाएगा कि कौन सा गेम 'मनी गेम' है और कौन सा सामान्य गेम या ई-स्पोर्ट्स है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें केवल जोखिम वाले गेम्स को चिन्हित किया जाएगा। मंजूर किए गए गेम्स को 10 साल तक के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।