भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत बैंक डिफॉल्टरों के मोबाइल फोन को लॉक नहीं कर सकेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकना है। बैंकों को केवल तभी फोन लॉक करने की अनुमति होगी जब वे खुद उस डिवाइस को फाइनेंस कर चुके हों और बकाया राशि 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो।

• 01आरबीआई ने बैंकों को डिफॉल्टरों के मोबाइल फोन को डिसेबल करने से रोका है, सिवाय उन फोन के जो बैंक ने खुद फाइनेंस किए हों।
• 02नए नियमों के तहत, बैंकों को 90 दिनों से अधिक समय से बकाया लोन के लिए ही फोन लॉक करने की अनुमति होगी।
• 03गलत तरीके से फोन लॉक करने पर बैंक को उधारकर्ता को प्रति घंटे ₹250 का मुआवजा देना होगा।
• 04बैंकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल का समय और संख्या रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी।
• 05यह कदम उधारकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतों के बीच उठाया गया है, जिसमें गाली-गलौज और अन्य उत्पीड़न के तरीके शामिल हैं।

नए नियमों से उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी और उन्हें बिना किसी अनुचित उत्पीड़न के अपने लोन की स्थिति का सामना करने का मौका मिलेगा।