केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (VB-G RAM G) कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह नया कानून मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की जगह लेगा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून से ग्रामीण मजदूरों और किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, जिससे रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा के तहत यह संख्या 100 दिनों थी। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए ₹95,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है और कुल वार्षिक खर्च 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की उम्मीद है। योजना में जल संरक्षण, सड़कें, पुल और कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे कार्य शामिल होंगे। मजदूरी का भुगतान सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाएगा।