भारत सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा से रोजगार और उद्यम (ईईई) की उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया है। यह समिति शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी। समिति का गठन केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक सेवाओं में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। समिति को वृद्धि, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का आकलन करेगी और उपयुक्त नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी। समिति में श्रम और रोजगार, कौशल विकास, सांख्यिकी, और आईटी जैसे मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं। इसके साथ ही, विभिन्न औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्नातकों में बेरोजगारी बढ़ रही है, और उद्योग कौशल की कमी की शिकायत कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 20-29 वर्ष आयु वर्ग के दो-तिहाई से अधिक बेरोजगार भारतीय स्नातक थे।