नई दिल्ली में, ‘नो-कॉस्ट ईएमआई’ ऑफर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बहुत लोकप्रिय हो गया है, खासकर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल और लैपटॉप के लिए। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार, यह कोई मुफ्त व्यवस्था नहीं है। कंपनियां सीधे ब्याज नहीं मांगतीं, बल्कि ‘अपफ्रंट डिस्काउंट’ और बढ़ी हुई एमआरपी के माध्यम से ग्राहक से शुल्क वसूलती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद की वास्तविक कीमत ₹40,000 है, तो कंपनियां इसे ₹45,000 पर बेचकर ‘नो-कॉस्ट ईएमआई’ का ऑफर देती हैं। इसके अलावा, प्रोसेसिंग फीस और 18% जीएसटी जैसे अतिरिक्त खर्च भी होते हैं। यदि ईएमआई समय पर नहीं भरी जाती, तो बैंक भारी ब्याज और लेट फीस लगा सकते हैं। इस प्रकार, ग्राहकों को यह समझना आवश्यक है कि ‘नो-कॉस्ट ईएमआई’ वास्तव में मुफ्त नहीं है और उन्हें ऑफर की सभी शर्तें पढ़नी चाहिए। कई बार, सीधा भुगतान करना ईएमआई लेने से अधिक सस्ता साबित हो सकता है।