सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकों के ट्रामा केयर के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग मानते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर '112' चालू करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ ने 'सेवलाइफ फाउंडेशन' की याचिका पर ट्रामा केयर के लिए एक 'चिकित्सकीय बचाव प्रोटोकॉल' जारी करने की अनुमति दी। अदालत ने यह भी कहा कि सभी पंजीकृत एम्बुलेंस में जीपीसी या लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य होंगे। इसके अलावा, राज्यों को मासिक बैठकें आयोजित कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम उन बाधाओं को दूर करने के लिए उठाया जा रहा है जो ट्रामा के समय मदद के लिए हिचकिचाहट का कारण बनती हैं।