भारत 2027 में अपनी 16वीं जनगणना का आयोजन करेगा, जो पूरी तरह डिजिटल होगी। इस जनगणना में सरकारी कर्मचारी स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से डेटा संग्रह करेंगे। 'सेल्फ एन्युमरेशन' की सुविधा के तहत नागरिक घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज की आवश्यकता होगी, जिससे युवाओं को नौकरी के कई अवसर मिलेंगे। जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा: पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में हाउस लिस्टिंग के लिए होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में मुख्य जनसंख्या गणना के लिए होगा। प्रगणक के लिए सैलरी ₹15,000 से ₹25,000 होगी, जबकि सुपरवाइजर को ₹25,000 से ₹35,000 तक मिल सकता है।