एचआरटीसी ने इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में देरी पर ओलेक्ट्रा को लगाया आठ करोड़ रुपये का जुर्माना
Himachal News: ई-बसों की सप्लाई में देरी पर कंपनी को आठ करोड़ जुर्माना, कुल 297 इलेक्ट्रिक बसों का है ऑर्डर
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में देरी के लिए ₹8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कुल 297 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग ₹424 करोड़ है।
- 01एचआरटीसी ने ओलेक्ट्रा पर समय सीमा में देरी के लिए ₹8 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- 02कंपनी को मार्च 2026 तक 297 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई करनी थी।
- 03पहले चरण में 50% बसों की सप्लाई की योजना थी।
- 04पहाड़ी क्षेत्रों में ई-बसों के ट्रायल में तकनीकी कमी आई।
- 05कंपनी जुर्माना राशि काटने के बाद ही बाकी का भुगतान प्राप्त करेगी।
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हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में देरी के लिए ₹8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एचआरटीसी ने कुल 297 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिसकी कुल लागत लगभग ₹424 करोड़ है। कंपनी को मार्च 2026 तक बसों की सप्लाई पूरी करनी थी, लेकिन समय सीमा के बाद भी बसें नहीं पहुंची। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि जितने दिन की देरी होगी, उतने दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले चरण में इन बसों की 50% सप्लाई की योजना थी। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में ई-बसों के ट्रायल के दौरान तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिससे बसें केवल 160 किलोमीटर तक ही चल सकीं, जबकि कंपनी ने 180 किलोमीटर की गारंटी दी थी। कंपनी अब इन तकनीकी समस्याओं को हल करने में लगी हुई है। एचआरटीसी ने कंपनी से सिक्योरिटी जमा करवाई है और बसों की पूरी सप्लाई के बाद ही जुर्माना राशि काटने के बाद बाकी का भुगतान किया जाएगा।
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यह जुर्माना और बसों की सप्लाई में देरी स्थानीय परिवहन व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है।
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