कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा स्वीकृत जातिगत जनगणना रिपोर्ट का सामना करना होगा। रिपोर्ट के कार्यान्वयन से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण कोटा में बदलाव की संभावनाएं हैं, जिससे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

• 01सिद्धारमैया ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट को मंजूरी दी, जो अब सरकार का हिस्सा है।
• 02रिपोर्ट के अनुसार OBC, दलित और अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है।
• 03लिंगायत और वोकालिगा समुदायों का राजनीतिक दबदबा घट सकता है।
• 04DK शिवकुमार को रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
• 05कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के लिए लंबे समय से आवाज उठा रही है।

जातिगत जनगणना रिपोर्ट के लागू होने से कर्नाटक में आरक्षण कोटा और सरकारी नौकरियों में बदलाव की मांग उठ सकती है।