दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र के 'जोन ओ' में 91 अनधिकृत कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण पूरी तरह से अस्वीकार्य है और एमसीडी के अभियंताओं की देखरेख में यह निर्माण हो रहा है। न्यायालय ने संबंधित अभियंताओं को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस क्षेत्र में लगभग 5-6 लाख लोग रहते हैं, जो लगभग 1 लाख घरों के बराबर है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बाढ़ क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है और डीडीए को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि मरम्मत या नवीनीकरण की आड़ में कोई नया निर्माण न हो। अदालत ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम और डीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक बैठक करें और अवैध निर्माणों को गिराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।