मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकार को चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब इस मामले पर निर्णय लेगा, जबकि राज्य सरकार ने अभी तक शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है। यह स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि विजय शाह आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का असर भाजपा के जनाधार पर पड़ सकता है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में शाह की टिप्पणी को आपत्तिजनक माना गया है, लेकिन किसी ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। भाजपा में आदिवासी नेताओं की पहचान की कमी भी एक चिंता का विषय है, जिससे पार्टी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बच रही है। प्रदेश की 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 24 भाजपा के पास हैं, और आदिवासी वर्ग की कुल जनसंख्या 22 प्रतिशत है, जो विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।