झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लक्ष्मी मेंशन भवन को ध्वस्त करने के मामले में गंभीर रुख अपनाया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC) को जल्द से जल्द शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, जमशेदपुर के उपायुक्त ने अदालत को बताया कि JNAC ने दो महीने पहले ही इस भवन को खाली कराने और ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था, लेकिन कुछ किराएदारों ने अब तक फ्लैट खाली नहीं किए हैं। अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि NIT जमशेदपुर की तकनीकी टीम ने लक्ष्मी मेंशन को पूरी तरह असुरक्षित और खतरनाक घोषित किया है। याचिकाकर्ता दुमकेश्वर महतो के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि भवन की स्थिति बहुत दयनीय है और यह कभी भी गिर सकता है, जिससे जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। अदालत ने किराएदारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, जिससे मामले की आगे की सुनवाई की जा सके।