हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि पिछले 30 वर्षों में 125 गुना बढ़कर 638 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 735 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद से पंचायत चुनावों में पारदर्शिता आई है। पहले पंचायत प्रतिनिधियों का चयन पारंपरिक तरीकों से होता था। वर्तमान में, निर्विरोध चुनावों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को समय-समय पर बढ़ाया गया है। 1995 में यह राशि 20 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर कई करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। सरकार का मानना है कि निर्विरोध चुनाव से चुनावी खर्च और विवाद कम होते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है।