प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरलाइंस को राहत देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त पैकेज मंजूर किया है। यह निर्णय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता लाएगा, जिससे हवाई किराए में अचानक वृद्धि नहीं होगी। एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण फंड बनाया जाएगा। मार्च 2026 में एटीएफ की कीमत 60.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी भारतीय अनुसूचित एयरलाइंस इस राहत का लाभ ले सकेंगी, लेकिन उन्हें अधिकतम तीन वर्ष तक केवल ओएमसी से एटीएफ खरीदना होगा। योजना 36 महीने के लिए लागू रहेगी, जिसमें वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों की निगरानी समिति कार्यान्वयन और दावों के सत्यापन की देखरेख करेगी।