हरियाणा सरकार 'फैमिली पहचान पत्र (PPP) 2.0' परियोजना लागू करने जा रही है, जो पूरी तरह AI आधारित होगी। यह प्रणाली परिवार की आय, संपत्ति और खर्च से जुड़ी जानकारियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना आसान होगा।

• 01PPP 2.0 प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, और बैंक लोन जैसी जानकारियाँ शामिल होंगी।
• 02सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 लाख रुपये तक की किसान ई-खरीद को परिवार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
• 03AI तकनीक विभिन्न प्लेटफार्मों से डेटा मिलाकर परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी।
• 04बुजुर्गों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।
• 05सीएम ने इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है।

इस नई प्रणाली से पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सकेगा, जबकि अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा।