भारत के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय दबावों के बावजूद ₹12 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। व्यय सचिव वी. वी. वुआलनम ने अशोक विश्वविद्यालय में कहा कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सरकार तेजी से हर स्थिति का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2027 में राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग, बंदरगाह और शहरी विकास में मुख्य रूप से पूंजीगत खर्च होगा। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने बताया कि बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बहीखाते से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करेगी, जिससे उनकी पूंजी का बेहतर उपयोग हो सके।