भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित टैक्स कटौती
विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान, जानिए कब?

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भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव पर विचार कर रहे हैं। इसमें भारतीय बॉंड पर 20% टैक्स में कटौती और लंबी अवधि के सॉवरेन बॉंड में निवेश की सीमाओं को हटाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
- 01सरकार विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉंड पर 20% टैक्स को खत्म या घटाने की योजना बना रही है।
- 02आरबीआई ने पहले विदेशी बॉंड निवेशकों पर टैक्स कम करने की सिफारिश की थी।
- 032024 में आरबीआई ने 14 और 30 साल के सरकारी प्रतिभूतियों को Fully Accessible Route (FAR) लिस्ट से हटाया था।
- 04भारतीय रुपया इस साल कई उतार-चढ़ाव से गुजरा है, जिससे विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना बढ़ा है।
- 05सरकार NRI और विदेशी व्यक्तियों के लिए भारतीय इक्विटी मार्केट में निवेश के नियमों को सरल बनाने की योजना बना रही है।
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भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट इस हफ्ते एक प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है, जिसमें विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बॉंड से अर्जित ब्याज पर 20% टैक्स को खत्म करने या उसमें कटौती करने का सुझाव दिया गया है। यह कदम भारतीय डेट मार्केट को ग्लोबल मार्केट के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इसके अलावा, RBI बिना किसी निवेश सीमा के कुछ लंबी अवधि के सॉवरेन बॉंड खरीदने के रास्ते भी दोबारा खोल सकता है। इस साल भारतीय रुपया कई उतार-चढ़ाव से गुजरा है, जिससे विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों से पैसा निकालना बढ़ा है। जानकारों का मानना है कि इस आउटफ्लो को रोकने के लिए टैक्स इंसेंटिव जरूरी हो गया है।
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यदि टैक्स में कटौती होती है, तो भारतीय सरकारी बॉंड्स की वैश्विक मांग बढ़ेगी, जिससे बॉंड की कीमतें बढ़ेंगी और यील्ड्स में कमी आएगी।
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