केंद्र सरकार ने 1 जून से 30 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे कपड़ों की उत्पादन लागत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सस्ते कपड़े मिलेंगे।

• 01कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी 1 जून से 30 अक्टूबर 2026 तक हटाई गई है।
• 02इस निर्णय से छोटे और मध्यम स्तर के कपड़ा व्यापारियों को विशेष लाभ होगा।
• 03सरकार ने कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए ₹5,659 करोड़ का 'मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी' योजना शुरू की है।
• 04सरकार का लक्ष्य 2031 तक कपास उत्पादन को 498 लाख गांठ (लगभग 84.6 लाख टन) तक बढ़ाना है।
• 05इस मिशन से 32 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा और भारत कपास में आत्मनिर्भर बनेगा।

कपास आयात पर कस्टम ड्यूटी हटने से कपड़ा उद्योग को सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता होगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को सस्ते कपड़े मिलेंगे।