सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की श्रीनगर बेंच ने कश्मीर यूनिवर्सिटी (केयू) में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने तीन कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरों को सीमित राहत दी है, जो अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) एमएस लतीफ और सदस्य (प्रशासनिक) प्रशांत कुमार ने पाया कि इसी तरह के एक मामले में रेगुलराइजेशन का मुद्दा जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। आवेदकों ने यूनिवर्सिटी के विज्ञापन अधिसूचना संख्या 05/2026 को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वे 2017 से हायर एंड फायर नीति के तहत काम कर रहे हैं और नियमितीकरण के हकदार हैं।