झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला जिले के बैजनाथ जालान कॉलेज के तृतीय वर्गीय कर्मचारी दिनेश साहू को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने के मामले में उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जब समान परिस्थितियों में अन्य कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है, तो दिनेश साहू को वंचित रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर दिनेश साहू को पंचम और छठा वेतनमान का लाभ देते हुए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित की है। दिनेश साहू की सेवा का समायोजन और नियमितीकरण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हुआ था, और सरकार ने उनके मामले में कोई अपील नहीं की है।