हरियाणा में फ्लैट खरीदारों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक नया कानून लागू किया है। इसके तहत, यदि बिल्डर अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद 90 दिन के भीतर घोषणा विलेख दाखिल नहीं करते हैं, तो उन पर ₹50 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। घोषणा विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व और अधिकारों को प्रमाणित करता है। यह कानून हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1983 की धारा 24ए के तहत लागू किया गया है। जुर्माने की राशि हर तीन वर्ष में 10% बढ़ाई जाएगी। यदि बिल्डर समय पर जुर्माना नहीं अदा करते हैं, तो यह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कालोनाइजर ने 1 जून 2025 को अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो उसे 30 अगस्त 2025 तक घोषणा विलेख दाखिल करना होगा। यदि वह 1 फरवरी 2026 को दाखिल करता है, तो उसे पुरानी नीति के अनुसार ₹1 लाख और नए प्रविधानों के अनुसार ₹30 लाख का जुर्माना अदा करना होगा।