सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विदेशों में संग्रहीत भारतीय डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की मांग की है, साथ ही डेटा चोरी की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का भी अनुरोध किया है।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डेटा सुरक्षा के लिए गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है।
• 02याचिकाकर्ता ने बताया कि भारतीयों का डेटा कम से कम पांच देशों में चुराया गया है।
• 03कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रत्यर्पण संधि नहीं होती, आरोपितों को भारत लाना मुश्किल है।
• 04याचिका में 'डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट, 2023' को तुरंत लागू करने की मांग की गई है।
• 05कोर्ट ने प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने की सलाह दी।

इस फैसले से भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में सुधार हो सकता है, जिससे उन्हें साइबर अपराधों से बचाने में मदद मिलेगी।