एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके मामाजी, जो वेंटिलेटर पर हैं, की सारी जमापूंजी सरकारी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा है। जब परिवार को इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें पता चला कि बैंक ने खाता सील कर दिया है। बैंक का कहना है कि मरीज ने री-केवाईसी (Re-KYC) नहीं कराया है, इसलिए खाता नहीं खोला जा सकता। मरीज के परिजन बैंक से मानवीय आधार पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बैंक ने स्पष्ट किया कि यदि मरीज स्वयं बैंक नहीं आ सकता, तो खाता नहीं खोला जाएगा। यह स्थिति गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि एक ओर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मरीजों से बैंक आने की शर्त रखना कठोरता का प्रतीक है। आरबीआई के नियमों के अनुसार गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए बैंक को ढील देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह समस्या केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि देश के लाखों बुजुर्गों और बीमार लोगों की है, जो इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं।