मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने धार में ऐतिहासिक सरस्वती लोक के विकास सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें समान नागरिक संहिता पर सुझाव लेने की प्रक्रिया, स्वामित्व योजना में मुफ्त रजिस्ट्री, और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि शामिल हैं।

• 01सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की है, जो 30 जुलाई तक चलेगी।
• 02स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे राजस्व विभाग पर लगभग ₹3800 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।
• 03प्रदेश में इस वर्ष 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जिसमें किसानों को लगभग ₹25,000 करोड़ का भुगतान किया गया है।
• 04मध्य प्रदेश को 'मिल्क कैपिटल' बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है और 'गौरस' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
• 05स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

सरकार के निर्णयों से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक को मजबूत किया जाएगा और किसानों को वित्तीय लाभ मिलेगा।