मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 48.32 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मुफ्त जमीन रजिस्ट्री देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 3800 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए नकद राशि देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।

• 01मध्य प्रदेश सरकार 48.32 लाख लोगों की जमीन की रजिस्ट्री करेगी, जिससे उन्हें पक्के दस्तावेज मिलेंगे।
• 02इस प्रक्रिया पर 3800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो राज्य सरकार वहन करेगी।
• 03स्कूल ड्रेस के लिए पहले दी जाने वाली 600 रुपये की नकद राशि अब समाप्त कर दी गई है।
• 04छात्रों को अब गारमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से तैयार ड्रेस उपलब्ध कराई जाएंगी।
• 05सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो 30 जुलाई तक चलेगी।

इस निर्णय से 48.32 लाख परिवारों को अपनी भूमि का कानूनी स्वामित्व मिलेगा, जिससे वे बैंक से ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।