मोदी सरकार ने 'सार्थक PDS स्कीम' को दी मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ₹25530 करोड़ की 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी, 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा, राशन कार्ड पर AI से निगरानी
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भारत सरकार ने 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी दी है, जिसमें ₹25,530 करोड़ का बजट है। इस योजना का उद्देश्य 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और राशन कार्ड में AI तकनीक का उपयोग कर फर्जीवाड़े को रोकना है। योजना अगले पांच वर्षों में लागू होगी।
- 01सार्थक PDS स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 02इस योजना के लिए ₹25,530 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- 03AI तकनीक का उपयोग राशन कार्ड में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जाएगा।
- 04योजना के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- 05सरकार का लक्ष्य NFSA के 81.35 करोड़ लाभार्थियों तक खाद्यान्न की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
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भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी दी है, जिसमें ₹25,530 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के 80 करोड़ लोगों को सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को मॉडर्नाइज किया जाएगा, जिसमें AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इस योजना के तीन चरणों में फेयर प्राइस शॉप को मजबूत करना, PDS को स्मार्ट बनाना और राज्य एजेंसियों को समर्थन देना शामिल है। सरकार का लक्ष्य NFSA के 81.35 करोड़ लाभार्थियों तक खाद्यान्न की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत राशन दुकानदारों को अधिक कमीशन दिया जाएगा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।
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सार्थक PDS स्कीम से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और राशन वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी।
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