भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'सार्थक PDS स्कीम' को मंजूरी दी है, जिसमें ₹25,530 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के 80 करोड़ लोगों को सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को मॉडर्नाइज किया जाएगा, जिसमें AI तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इस योजना के तीन चरणों में फेयर प्राइस शॉप को मजबूत करना, PDS को स्मार्ट बनाना और राज्य एजेंसियों को समर्थन देना शामिल है। सरकार का लक्ष्य NFSA के 81.35 करोड़ लाभार्थियों तक खाद्यान्न की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत राशन दुकानदारों को अधिक कमीशन दिया जाएगा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।