सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि बैंक और कर्जदार के बीच लोन खाते के निपटारे के लिए समझौता हो जाता है, तो उसके बाद लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एक बिजनेसमैन की याचिका को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद कर दिया। इस मामले में बिजनेसमैन ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के सामने बैंक के साथ समझौता किया था, जिसमें उसने 6.49 करोड़ रुपये के बकाया में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अदालत ने कहा कि जब दोनों पक्ष आपसी समझौते से विवाद सुलझा लेते हैं, तो आपराधिक केस चलाना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि समझौते के बाद भी आपराधिक कार्रवाई की अनुमति दी गई तो इससे व्यावसायिक संस्थाएं बैंकिंग विवादों के समाधान से हिचकिचाएंगी, जो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेगा।