पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिनमें PFI के चेयरमैन ओ. एम. ए. सलाम और वाइस चेयरमैन ई.एम. अबूबकर शामिल हैं। अदालत ने कहा कि इन आरोपियों ने भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश की थी। आरोप है कि PFI ने 2047 तक भारत में शरिया कानून आधारित इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसे सशस्त्र संघर्ष के जरिए पूरा किया जाना था। अदालत ने यह भी बताया कि 'विजन 2047' नाम का दस्तावेज PFI का था, जिसमें हिंदू नेताओं को निशाना बनाने और ISIS जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करने के निर्णय शामिल थे। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी, जिसमें सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। PFI एक विवादित संगठन है, जिसे 2022 में UAPA के तहत बैन किया गया था।