केंद्र सरकार ने कोयला और लिग्नाइट गैसीफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार का लक्ष्य 75 मिलियन टन कोयले का गैसीफिकेशन करना है, जिससे 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। कोल गैसीफिकेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को जलाने के बजाय उसे 'सिनगैस' में बदला जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक, रसायन उद्योग और सिंथेटिक ईंधन में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से भारत की एलएनजी आवश्यकता का लगभग 50% और अन्य रसायनों का आयात कम होगा। हालांकि, गैसीफिकेशन प्लांट लगाने में भारी लागत और जटिलता की चुनौतियां भी हैं।