भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह बांग्लादेश भेजे गए सोनाली खातून और उनके परिवार को वापस लाएगी। उनकी नागरिकता की स्थिति की जांच की जाएगी। यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसने उनके डिपोर्टेशन को अवैध ठहराया था।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8-10 दिन में सोनाली खातून और उनके परिवार को वापस लाने का निर्देश दिया है।
• 02सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नागरिकता की स्थिति की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
• 03कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को केंद्र के डिपोर्टेशन आदेश को अवैध ठहराया था।
• 04सोनाली खातून और उनके बच्चे को पिछले साल दिसंबर में मानवीय आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति मिली थी।
• 05हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध प्रवासियों को भेजने से पहले उचित जांच जरूरी है।

सोनाली खातून और उनके परिवार की वापसी से उन लोगों को राहत मिलेगी जो भारत में लंबे समय से रह रहे थे और जिन्हें अवैध रूप से डिपोर्ट किया गया था।