नेपाल सरकार ने सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय बालेन शाह की सरकार द्वारा ईंधन संकट और बढ़ती पेट्रोलियम निर्भरता के बीच लिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक मणि राम भुसाल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यह रोक पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण और सड़कों पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय संभावित तेल आपूर्ति संकट की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। नेपाल जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की अनिश्चितता का सीधा असर पड़ता है। इसलिए, सार्वजनिक वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने का यह कदम भविष्य में ईंधन खपत को कम करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यह निर्णय वाहन तथा यातायात व्यवस्था कानून की धारा 24 के अंतर्गत लिया गया है, जो सार्वजनिक हित के लिए वाहन पंजीकरण रोकने की अनुमति देता है।