भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि एक योग्य महिला का अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाना और अपने बच्चे के लिए स्थिरता सुनिश्चित करना 'क्रूरता' या तलाक का आधार नहीं हो सकता। यह फैसला एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनकी डेंटिस्ट पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट और फैमिली कोर्ट के उन निष्कर्षों को खारिज किया, जिन्होंने महिला के करियर को 'रेग्रेसिव' माना था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने स्पष्ट किया कि पत्नी की पेशेवर पहचान पति के 'मौन वीटो' के अधीन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शादी किसी महिला की व्यक्तिगत पहचान को खत्म नहीं करती है और उसे केवल वैवाहिक दायित्वों में सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कोर्ट ने पति की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने पत्नी पर झूठी गवाही का मुकदमा चलाने की मांग की थी। अदालत ने निचली अदालतों द्वारा महिला के चरित्र पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को भी अस्वीकार कर दिया।