केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या किसी न्यायिक जज का होना संविधान में अनिवार्य नहीं है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 324 (2) का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आधार पर, सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की वैधता का बचाव किया है। वर्तमान में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। केंद्र ने कहा कि लगभग 75 वर्षों तक ये नियुक्तियां सरकार के स्तर पर होती रहीं और 2023 में नया कानून बनाकर औपचारिक चयन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। सरकार ने न्यायिक भागीदारी के मुद्दे पर कहा कि आयोग की स्वतंत्रता सदस्यों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है, न कि जजों की मौजूदगी पर।