प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खाद्य तेल की खपत को कम करने की अपील की है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य संकट और विदेशी मुद्रा के भारी खर्च को रोकना है। वर्तमान में, भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की औसत खपत 20 किलोग्राम है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे 12-13 किलोग्राम के भीतर सुरक्षित मानता है। इस बढ़ती खपत के कारण, देश को हर साल खाद्य तेल आयात पर लगभग ₹1.5 लाख करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 57 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। 2022-23 में, खाद्य तेल की कुल खपत 292 लाख टन थी, जिसमें से घरेलू उत्पादन केवल 126.9 लाख टन था। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाकर किसानों को बेहतर कीमत देने और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। खानपान की आदतों में बदलाव भी आवश्यक है, ताकि बढ़ती बीमारियों और भारी आयात बिल से बचा जा सके।