पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए 5 महत्वपूर्ण निर्णय
CM शुभेंदु के 5 अहम फैसले, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगी मोहर
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पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रशिक्षण में भागीदारी, नए भारतीय न्याय संहिता का लागू होना, सीमा क्षेत्रों में भूमि ट्रांसफर, और राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी शामिल हैं।
- 01आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- 02आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- 03नया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होगा।
- 04सीमा क्षेत्रों में भूमि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी।
- 05बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी।
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पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन शामिल है, जो गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा। इसके अलावा, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को लागू नहीं किया था, जिसे अब लागू किया जाएगा। सीमा क्षेत्रों में भूमि ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, और सरकार ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया है, जो राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सरकार शासन, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देगी।
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इन निर्णयों से गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और राजनीतिक हिंसा के शिकार परिवारों को सहायता मिलेगी।
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