दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को स्कूल संचालन में हो रही देरी के लिए फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने 21 अप्रैल 2026 को सुनवाई के दौरान कहा कि आठ अप्रैल 2024 को पारित आदेश के बावजूद दो वर्षों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में यह बताया गया कि एनटीपीसी लिमिटेड ने 31 मार्च 2025 तक स्कूल को फंड किया है, और केवीएस वर्तमान में स्कूल का संचालन कर रहा है। हालांकि, भूमि हस्तांतरण से जुड़े मुद्दे अब भी लंबित हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि एवं विकास कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय की ओर से विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई 15 मई 2026 को होगी।